काठमाडौँ । सरकारले नेपाल कानुन आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक पेस गरेकी हुन्। विधेयक प्रस्तुत गर्नुअघि उनले सदनसमक्ष अनुमति माग्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन्।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त प्रस्तावमाथि कुनै विरोधको सूचना नआएको जानकारी गराएपछि विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले आयोगलाई कानुन तर्जुमा तथा कानुनसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानमा उत्कृष्ट निकायका रूपमा विकास गर्न विद्यमान ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताइन्।
आयोगको संरचना र कार्यक्षेत्रमा आवश्यक परिवर्तन गर्दै समग्र कार्यसम्पादनको स्तर उकास्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको उनले स्पष्ट पारिन्।
यसअघि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सदनमा पढेर सुनाएका थिए।
